वक्फ संपत्ति में सैनिकों के लिए अधिकार की मांग, JPC बैठक में उत्तराखंड बोर्ड का प्रस्ताव
जेपीसी की बैठक में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने कहा कि वक्फ संपत्तियों से कुछ लाभ सैनिकों या उनके परिवारों को आवंटित करने कानूनी प्रावधान भी किया जाना चाहिए। जानें इस मांग पर क्या हुआ?
प्रस्तावित वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को जेपीसी की बैठक में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड से महत्वपूर्ण समर्थन मिला है। सूत्रों की मानें तो उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधियों ने समिति के सामने अपनी प्रस्तुति के दौरान एक अनूठी मांग रखी। उन्होंने कहा कि जब कोई सैनिक देश के लिए लड़ता है, तो वह हिंदू, मुस्लिम या किसी अन्य धर्म के रूप में नहीं, वरन एक देशभक्त के रूप में ऐसा करता है। इसी भावना से वक्फ संपत्तियों से कुछ लाभ सैनिकों या उनके परिवारों को आवंटित करने के लिए एक कानूनी प्रावधान किया जाना चाहिए।
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हालांकि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधियों के इस प्रस्ताव का विपक्षी दलों के कई सांसदों ने विरोध किया। विपक्षी सांसदों ने कहा कि हिंदू या अन्य धार्मिक संदर्भों में ऐसा कोई तुलनात्मक प्रावधान नहीं है। हालांकि, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने कहा कि अन्य धर्मों के साथ समानताएं बनाने के बजाय, वे एक नए मानक की शुरुआत कर सकते हैं। बोर्ड ने बिल का जोरदार समर्थन किया। उसने विधेयक में पारदर्शिता और महिलाओं को शामिल किए जाने की पहल की तारीफ की।
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हालांकि सूत्रों का कहना है कि दिल्ली वक्फ परिषद के प्रतिनिधियों ने अपनी स्वायत्तता का दावा किया। उन्होंने कहा कि उनको राज्य सरकार से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। यह मुद्दा और गरमा गया जब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल को पत्र लिखकर बोर्ड को जारी किए गए समन का विरोध किया। हालांकि लोकसभा महासचिव की राय के बाद संसद की संयुक्त समिति ने दिल्ली सरकार की मंजूरी के बिना दिल्ली वक्फ बोर्ड के विचार सुनने पर सहमति जताई है।
