उत्तराखंड में 4 अध्यक्ष चला रहे 13 जिला उपभोक्ता आयोग
-बिना अतिरिक्त वेतन/भत्ता के कर रहे हैं पर्वतीय जिलों में जाकर मामलों की सुनवाई
-सरकार ने रिक्त पदों को भरने के लिये आवेदन भी आमंत्रित नहीं किये
देहरादून/तहलका न्यूज़18
देहरादून। उत्तराखंड में 13 में से केवल 4 जिलों में ही जिला उपभोक्ता आयोगों में अध्यक्ष तैनात हैं जबकि 9 जिलों के रिक्त पदों पर अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत यही 4 अध्यक्ष कार्य देख रहे हैं। इसके लिये कोई अतिरिक्त वेतन/भत्ता भी इनको नहीं मिला हैं। उत्तराखंड सरकार ने रिक्त पदों को तथा आगामी 6 माह में रिक्त होने वाले अध्यक्ष व सदस्यों के पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन भी आमंत्रित नहीं किये हैं। काशीपुर निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन ने उत्तराखंड शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग से तथा विभिन्न जिला उपभोक्ता आयोगों से रिक्त पदों, उन पर नियुक्ति तथा वैकल्पिक व्यवस्था की सूचना चाही थी। इसके उत्तर में उत्तराखंड शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अनुभाग-2 के लोक सूचना अधिकारी/अनुसचिव राजेश कुमार ने अपने पत्रांक 10 दिनरांक 23 मई 2025 से तथा जिला उपभोक्ता आयोगों के लोक सूचना अधिकारियों द्वारा सूचना उपलब्ध करायी है। श्री नदीम को उत्तराखंड शासन द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार उपभोक्ता आयोगों में अध्यक्ष/सदस्य के चयन हेतु आवेदन आमंत्रित नहीं किये गये हैं।
जिला उपभोक्ता आयोग हरिद्वार के लोक सूचना अधिकारी/सदस्य डा0 अमरेश रावत ने अपने पत्रांक 199 दिनांक 3 जून 2025 के साथ अतिरिक्त प्रभार सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 19 मई 2023 की फोटो प्रति उपलब्ध करायी हैं। इसके अनुसार 4 जनपदों देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल तथा उधमसिंह नगर के जिला उपभोक्ता आयोग अध्यक्षों को 9 पर्वतीय जनपदों का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया हैं। इसमें यह भी स्पष्ट किया हैं कि इसके लिये इन अध्यक्षों को अतिरिक्त प्रभार के दायित्व निर्वहन हेतु कोई अतिरिक्त वेतन/भत्ता देय नहीं होगा। इस शासनादेश के अनुसार देहरादून के अध्यक्ष को उत्तरकाशी तथा टिहरी गढ़वाल के जिला उपभोक्ता आयोगों का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। जबकि हरिद्वार के अध्यक्ष को तीन जिलों पौड़ी गढ़वाल, चमोली तथा रूद्रप्रयाग, नैनीताल के अध्यक्ष को अल्मोड़ा तथ बागेश्वर जिले तथा उधमसिंह नगर के अध्यक्ष को चम्पावत तथा पिथौरागढ़ जनपदों के जिला उपभोक्ता आयोगों के अध्यक्षों का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है।
जिला उपभोक्ता आयोग हरिद्वार के लोक सूचना अधिकारी/सदस्य डॉ0 अमरेश रावत द्वारा श्री नदीम को उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार नवम्बर 2024 में 4 दिन 27 से 30, दिसम्बर 2024 में 4 दिन 18 से 21, जनवरी 2025 के 6 दिन 27 से 1 फरवरी, फरवरी 2025 में 5 दिन 18 से 22, मार्च 2025 में 5 दिन 26 से 30, अप्रैल 2025 में 4 दिन 22 से 25, मई 2025 में 5 दिन 27 से 31 मई तक हरिद्वार अध्यक्ष द्वारा पौड़ी गढ़वाल, रूद्रप्रयाग एवं चमोली के जिला उपभोक्ता आयोगों का न्यायिक/प्रशासनिक कार्य सम्पादित किया गया है।
टैक्स सी एच आर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व सूचना अधिकार तथा उपभोक्ता अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन ने कहा हैं कि इस वैकल्पिक व्यवस्था के उत्तराखंड के सभी जिलों के उपभोक्ता आयोगों का कार्य सुचारू रूप से नहीं चल रहा हैं। इसमें जहां 4 जिलों के आयोगों जिसमें अध्यक्ष तैनात है इनके अन्य प्रभार वाले जिलों के कार्य करने के दिन व तिथियां पूर्व से नियत नहीं होती हैं। इसलिये उस दिन लगे केसों को अन्य तिथियों को स्थगित करना पड़ता है तथा कार्य प्रभारित जिलों में भी सुचारू रूप से कार्य नहीं हो पाता हैं और अनिश्चितता बनी रहती है।
श्री नदीम ने शासन से यथाशीघ्र उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के लिये अहर्ता, भर्ती पद्वति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग पत्र और हटाना) नियम 2020 (यथा संशोधित) के नियम 4(4) का अनुपालन करते हुये वर्तमान में रिक्त तथा आगामी 6 माह में रिक्त होने वाले पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करते हुये यथाशीघ्र नियुक्ति कराना सुनिश्चित करने तथा जब तक नियुक्ति नहीं हो जाती है तब तक अस्थाई व्यवस्था के अन्तर्गत माह के दिन तिथियां/सप्ताह नियत करने तथा सम्बन्धित अध्यक्ष को अतिरिक्त कार्य हेतु पर्वतीय भत्तों सहित अन्य भत्ते देने की व्यवस्था करने की भी न्याय व उपभोक्ता हित में मांग की है। श्री नदीम ने बताया कि वर्तमान में जिला उपभोक्ता आयोग देहरादून के अध्यक्ष, पुष्पेन्द्र खरे उत्तरकाशी व टिहरी गढ़वाल, हरिद्वार के गगन कुमार गुप्ता पौड़ी गढ़वाल, चमोली, रूद्रप्रयाग, नैनीताल के रमेश कुमार जयसवाल अल्मोड़ा व बागेश्वर तथा उधमसिंह नगर के राजीव कुमार खरे चम्पावत व पिथौरागढ़ जिला उपभोक्ता आयोगोें के अध्यक्षों का कार्यभार देख रहे हैं तथा वहां जाकर उपभोक्ता मामलों की सुनवाई कर रहे है।
